Pradhan Mantri Awas Yojana
The Prime Minister’s Housing Scheme (PMAY) is a government initiative in India aimed at providing economically disadvantaged people in urban and rural areas with affordable housing options based on their purchasing capacity. The government has identified 305 cities and towns in 9 states where these houses will be constructed.
The “Prime Minister’s Housing Scheme” or PMAY-Urban was launched in 2015 under the umbrella of ‘Housing for All.’ In PMAY-Urban, there is a provision to avail interest subsidy on home loans through the Credit Linked Subsidy Scheme, providing assistance of up to INR 2.67 lakh. This benefit is available for individuals seeking housing loans for purchasing, constructing, or enhancing their homes.
The scheme is divided into three phases:
- The first phase commenced in April 2015 and concluded in March 2017, during which construction of houses took place in over 100 cities.
- The second phase began in April 2017 and is scheduled to complete in March 2019, with a target to construct houses in more than 200 cities.
- The third phase is set to begin in April 2019 and conclude in March 2022, aiming to fulfill the remaining targets.
In August 2022, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the extension of PMAY-Urban until December 31, 2024, excluding the Credit Linked Subsidy Scheme, to complete approved houses by March 31, 2022.
Please note that the information provided is a translation of the given Hindi text into English. Always refer to official sources for accurate and up-to-date information on the Prime Minister’s Housing Scheme.
Eligibility criteria
(a) Beneficiary max age 70 years.
(b) EWS (Economic Weaker Section) family income limit is ₹3 lakhs per annum and for LIG (Lower Income Group) Family Income limit is ₹6 Lakhs per annum,[14] and Middle Income Group -(MIG-I) income between ₹6 lakhs to ₹12 lakhs per annum, (MIG-II) income between ₹12 lakhs to ₹18 lakhs per annum.
c) The beneficiary should not have an own dwelling unit in the name of any family member in any part of India.
d) The loan applicant should not have availed any central/state government subsidy or benefit for buying a home under the PMAY scheme.
e) Currently, the loan applicant should not own any property under their name and along with any of the family members (including the dependents).
f) The home renovation or improvement loans, self-construction loans will be allocated only for EWS and LIG categories.
The houses given under this scheme will be owned by females or jointly with males.
Documentation
- Aadhaar Card
- Voter ID Card
- PAN Card
- Caste Certificate
- Income Certificate
- Age Certificate
- Ration Card
- Mobile Number
- Bank Account Number (linked to Aadhaar Card)
- Passport-sized Photograph
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे। सरकार ने ९ राज्यों के ३०५ नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे।
“प्रधानमंत्री आवास योजना” या PMAY-शहरी को 2015 में ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) पहल के तहत शुरू किया गया था। पीएमएवाई-शहरी में, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme) के जरिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने की सुविधा है, जिसके तहत 2.67 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। यह उन पात्र लाभार्थियों के लिए है जो घर खरीदने, निर्माण करने या उन्नत करने के लिए आवास ऋण लेना चाहते हैं।
सरकार ने इस योजना को 3 फेज’ में विभाजित किया है-
- पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया है इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरो का निर्माण हुआ है।
- दूसरा फेज अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा होगा इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।
- तीसरा फेज अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा जिसमे बाकि बचे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
अगस्त 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 तक पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए सीएलएसएस को छोड़कर सभी कार्यक्षेत्रों के साथ PMAY-U को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।
पात्रता
- आवेदक की उम्र 70 से कम हो,
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या फ्लॅट न हो,
- आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का सरकारी छुट न लिया हो,
- घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम से हो, या उस परिवार में केवल पुरुष हों,
- परिवार की अधिकतम वार्षिक आय ₹18 लाख से अधिक न हो, इसे आर्थिक रूप से 4 अलग-अलग भागों में बांटा गया है:-
- EWS या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – सालाना कुल आय ₹3 लाख से कम हो,
- LIG या निम्न आय वर्ग – ₹3 लाख से ₹6 लाख सालाना,
- MIG-I या मध्यम आय वर्ग-1 – ₹6 लाख से ₹12 लाख सालाना,
- MIG-II या मध्यम आय वर्ग-2 – ₹12 लाख से ₹18 लाख सालाना,
- घर के मरम्मत या सुधार हेतु सिर्फ EWS या LIG वर्ग के लिए है।
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता नंबर (आधार कार्ड से लिंक)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ