PM Karam Yogi Mandhan Yojana
Empowering Small Business Owners: PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2024
In a bid to provide financial security to small-scale entrepreneurs and traders across the nation, the announcement of the Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana during the Central Budget on July 5th by Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, marks a significant step towards inclusive growth. Under this scheme, small business owners registered under the GST with an annual turnover of up to 1.5 crore are eligible beneficiaries. The registration process for PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2021 has been delegated to 3.2 lakh Common Service Centers (CSCs).
To ensure the successful implementation of the scheme, the Government has appointed the Life Insurance Corporation of India (LIC) as a nodal agency. Applicants for PM Karam Yogi Mandhan Yojana must be between 18 to 40 years of age, with beneficiaries receiving a pension of Rs. 3000 per month after reaching the age of 60. The premium for individuals aged 18 to 40 is set at a minimum of Rs. 55 per month and a maximum of Rs. 200 per month for those aged 40.
The pension amount under the PM Karam Yogi Mandhan Yojana will be directly credited to the beneficiary’s bank account. This transfer will be facilitated only after beneficiaries have linked their bank accounts with their Aadhaar cards. This scheme aims to provide financial assistance to small entrepreneurs and traders who often struggle economically in their old age due to the inability to sustain their businesses.
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The objective of PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2024 is to alleviate financial burdens for small business owners, especially during their retirement years. By offering a pension of Rs. 3000 per month to individuals above 60, the scheme aims to empower them economically. Through this initiative, the Government seeks to strengthen small-scale entrepreneurs and traders and make senior citizens self-reliant.
Key Features of PM Karam Yogi Mandhan Yojana:
- Eligibility: Applicants must be small business owners or traders aged between 18 to 40 years.
- Pension Benefit: Beneficiaries will receive a monthly pension of Rs. 3000 after reaching 60 years of age.
- Financial Support: The scheme targets small and marginal farmers, providing them with financial stability.
- Government Funding: The scheme is financially supported by the government, with 50% of the funding allocated for it.
- Online Application: All applications for the scheme will be accepted only through online mode.
- Pension Disbursement: The pension amount will be directly transferred to the beneficiary’s bank account through bank transfers.
- Nodal Agency: The Life Insurance Corporation of India (LIC) will function as the nodal agency for the scheme.
By providing a pension to small business owners and traders, PM Karam Yogi Mandhan Yojana aims to enhance their financial security and ensure a dignified life post-retirement. This initiative is a significant step towards realizing the vision of an economically inclusive society where every citizen, especially those in the informal sector, has access to financial stability and security.
In conclusion, PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2024 holds the promise of transforming the lives of small business owners and traders by offering them a sustainable source of income during their twilight years. It reflects the government’s commitment to empowering vulnerable sections of society and fostering economic resilience at the grassroots level. Through this scheme, the government endeavors to build a more equitable and prosperous India for all its citizens.
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
राष्ट्रव्यापी अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की घोषणा 5 जुलाई को केंद्रीय बजट के दौरान वित्त मंत्री, मिसेज निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत, ग्राहक के रूप में योग्य लाभार्थी छोटे व्यावसायिक धारक, जिनकी वार्षिक उत्पादन 1.5 करोड़ तक है, को लाभ प्राप्त होगा। पीएम कर्म योगी मानधन योजना 2021 के पंजीकरण प्रक्रिया को 3.2 लाख सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को सौंपा गया है।
इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। पीएम कर्म योगी मानधन योजना के आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए, और लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वालों को मासिक रूप से कम से कम 55 रुपये का प्रीमियम देना होगा और 40 वर्ष से अधिक आयु वालों को मासिक रूप से अधिकतम 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। यह योजना छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना 2024 का उद्देश्य है: हमारे देश के छोटे व्यवसायियों या छोटे व्यावसायिकों जो वृद्धावस्था में अपने व्यापार को नहीं चला पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें उनके वृद्धावस्था के वर्षों में 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा और अपने देश के वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा।
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पीएम कर्म योगी मानधन योजना की मुख्य विशेषताएँ:
- पात्रता: आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए।
- पेंशन लाभ: लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद मासिक रूप से 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
- वित्तीय सहायता: योजना छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करती है।
- सरकारी वित्तीय सहायता: योजना को सरकारी द्वारा 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ऑनलाइन आवेदन: सभी आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे।
- पेंशन का प्रसार: पेंशन राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा।
- नोडल एजेंसी: योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को नोडल एजेंसी के रूप में काम करना होगा।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना 2024 के माध्यम से, छोटे व्यावसायिकों को उनके वृद्धावस्था के वर्षों में आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य है। यह सरकार के अनुबंध का प्रतिष्ठान है कि वह आर्थिक असमर्थता से जूझ रहे समाज के वंशानुगत क्षेत्रों के सदस्यों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए साधन प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से, सरकार की प्रयास की जा रही है कि हर नागरिक, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा का अधिकार हो।
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